मौजूदा समय में देश का सबसे बड़ा करेंसी नोट दो हजार रुपए का है। लेकिन बाजार में इन नोटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल नवंबर में, प्रचलन में 2,000 रुपये के नोटों की संख्या गिरकर 223.3 करोड़ नोट हो गई, या कुल नोटों (NIC) का 1.75 प्रतिशत हो गया। जबकि मार्च 2018 में यह संख्या 336.3 करोड़ थी।
राज्यसभा में मंत्री का जवाब
राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को छापने का निर्णय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह पर लिया गया था ताकि लेनदेन की जनता की मांग को सुविधाजनक बनाया जा सके और नोटों की उपलब्धता को बनाए रखा जा सके।
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उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2018 तक 336.3 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे। जो मात्रा और मूल्य के मामले में NIC का क्रमशः 3.27 प्रतिशत और 37.26 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, 26 नवंबर, 2021 को 2233 MPC प्रचलन में थे, जो मात्रा और मूल्य के मामले में NIC का क्रमशः 1.75 प्रतिशत और 15.11 प्रतिशत है। चौधरी ने आगे कहा कि वर्ष 2018-19 से नोटों के लिए करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को कोई नया मांग पत्र जमा नहीं किया गया है।
2000 रुपये के नोटों की कमी क्यों है?
उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2,000 रुपये के नोटों का मूल्यह्रास इस वजह से है कि वर्ष 2018-19 से इन नोटों की छपाई के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। साथ ही नोट खराब हो जाता है क्योंकि वह गंदा हो जाता है, फट जाता है। यही कारण है कि नए नोट नहीं छापे जा रहे हैं और पुराने नोट खराब हो रहे हैं और बाजार से बाहर हो रहे हैं। जिससे इन नोटों की कमी हो गई है।
8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। फिर 2000 रुपये का नया नोट और 500 रुपये का नया नोट बाजार में आया। फिर 200 और 100 के नए नोट भी बाजार में आए।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग कई कारकों पर निर्भर करती है। ये आर्थिक विकास से लेकर ब्याज दरों तक हैं। विशेष रूप से वर्ष 2020-21 के दौरान कोरोना काल में मुद्रा की जनता की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।