यह मानसून फल है कच्चा सोना

कल्पना कीजिए कि आपको अपनी पहली नौकरी शुरू करते ही सरकार की ओर से एक बड़ा प्रोत्साहन मिले – सीधे आपके खाते में! क्या यह सिर्फ एक सपना है या भारत सरकार ने युवाओं के लिए ऐसी ही कोई क्रांतिकारी योजना शुरू की है? लाखों युवा जो आज भी रोजगार की तलाश में हैं या औपचारिक क्षेत्र में कदम रखने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं हो सकती। हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जो न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी बल्कि पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 तक का लाभ भी प्रदान करेगी। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक आधिकारिक घोषणा है जो देश के श्रम बाजार को बदलने की क्षमता रखती है।

भारत सरकार ने देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive - ELI) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधान मंत्री के पांच योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है, जिसका कुल बजट परिव्यय ₹2 लाख करोड़ है और इसका लक्ष्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर प्रदान करना है। ELI योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा होंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित होने वाली नौकरियों पर लागू होगी।

महत्वपूर्ण सूचना: ELI योजना के तहत लाभ उन नौकरियों पर लागू होंगे जो 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होंगी। लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।

ELI योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो भारत के श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में क्रांति ला सकते हैं:

• रोजगार सृजन को बढ़ावा: सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, नई नौकरियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
• नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: उन नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अतिरिक्त औपचारिक रोजगार पैदा करते हैं।
• पहली बार के कर्मचारियों को सशक्त बनाना: पहली बार औपचारिक कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को सीधा वित्तीय प्रोत्साहन देना।
• रोजगार क्षमता बढ़ाना: युवाओं को वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना।
• कार्यबल का औपचारिकीकरण: करोड़ों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करके देश के कार्यबल को औपचारिक बनाना।

ELI योजना के दो मुख्य भाग

ELI योजना को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लक्षित करते हैं:

भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन (Incentive to First Time Employees)

यह भाग उन युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पहली बार EPFO के साथ पंजीकृत होकर औपचारिक कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।

• कितना लाभ मिलेगा? पात्र कर्मचारियों को उनके एक महीने के EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000) के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• कितनी किस्तों में? यह राशि दो किस्तों में भुगतान की जाएगी:
  1. पहली किस्त: 6 महीने की सेवा पूरी होने के बाद देय होगी।
  2. दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा पूरी होने और कर्मचारी द्वारा एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद देय होगी।
• पात्रता:
  • कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए।
  • कर्मचारी को EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  • EPFO में पंजीकरण और आधार सीडिंग (आधार को UAN से लिंक करना) 30 जून 2025 तक पूरा होना चाहिए।
• बचत को प्रोत्साहन: बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या जमा साधन में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेगा।
• लाभार्थियों की संख्या: इस भाग से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है।

भाग B: नियोक्ताओं को सहायता (Support to Employers)

यह भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

• कितना प्रोत्साहन मिलेगा? सरकार नियोक्ताओं को प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन देगी, जो दो साल की अवधि के लिए होगा, बशर्ते प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी कम से कम छह महीने तक कार्यरत रहे।
• विनिर्माण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त लाभ: विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
• नियोक्ता पात्रता:
  • जिन प्रतिष्ठानों का EPFO में पंजीकरण है।
  • उन्हें कम से कम छह महीने तक निरंतर आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
  • 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे।
  • 50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे।
  • कर्मचारियों का वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए।
• प्रोत्साहन संरचना (प्रति अतिरिक्त रोजगार प्रति माह):
  • ₹10,000 तक का EPF वेतन: ₹1,000 तक
  • ₹10,000 से अधिक और ₹20,000 तक का EPF वेतन: ₹2,000
  • ₹20,000 से अधिक (₹1 लाख/माह तक के वेतन पर): ₹3,000
• लाभार्थियों की संख्या: इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

लाभ कैसे प्राप्त करें? (आवेदन प्रक्रिया)

ELI योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे:

कर्मचारियों के लिए:

1. EPFO पंजीकरण: यह सुनिश्चित करें कि आपका नियोक्ता आपको EPFO के तहत पंजीकृत करे।
2. UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट करें: EPFO सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने UAN को एक्टिवेट करें।
3. आधार को UAN और बैंक खाते से लिंक करें: अपने आधार को UAN और अपने बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। यह DBT भुगतान के लिए महत्वपूर्ण है।
4. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करें।

नियोक्ताओं के लिए:

1. EPFO पंजीकरण: सुनिश्चित करें कि आपका प्रतिष्ठान EPFO के साथ पंजीकृत है और सभी नियमों का पालन करता है।
2. अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती: योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती करें।
3. दस्तावेज़ और रिपोर्टिंग: नए कर्मचारियों के विवरण, वेतन आदि के EPFO रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखें और नियमित EPFO रिटर्न दाखिल करें।
4. कर्मचारी प्रतिधारण: कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने (नियोक्ता लाभ के लिए) और 12 महीने (कर्मचारी की दूसरी किस्त के लिए) तक बनाए रखें।
5. आवेदन: EPFO के माध्यम से योजना के लाभों के लिए आवेदन करें। योजना के परिचालन दिशानिर्देश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जिनमें विस्तृत आवेदन प्रक्रिया शामिल होगी।

क्यों यह योजना देश के लिए महत्वपूर्ण है?

ELI योजना भारत में बेरोजगारी दर को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक सीधा प्रोत्साहन प्रदान करती है, बल्कि यह नियोक्ताओं को भी अपनी कार्यबल क्षमता बढ़ाने और औपचारिक क्षेत्र में अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होने से बड़ी संख्या में युवाओं को भविष्य की सुरक्षा मिलेगी, जो अंततः देश की मानव पूंजी को मजबूत करेगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है, जहाँ प्रत्येक युवा को अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिले।

क्या आप भी अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं या एक नियोक्ता के रूप में अपनी टीम का विस्तार करना चाहते हैं? ELI स्कीम आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है! इस योजना के बारे में अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: ELI स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A1: ELI स्कीम का मुख्य उद्देश्य औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देना और देश के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत लाना है।

Q2: युवाओं को ELI स्कीम के तहत कितने रुपये मिलेंगे?

A2: पहली बार नौकरी करने वाले पात्र युवाओं को उनके एक महीने के EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जो दो किस्तों में दिया जाएगा।

Q3: ₹15,000 की राशि कैसे प्राप्त होगी?

A3: यह राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए UAN एक्टिवेट होना और आधार का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।

Q4: ELI स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता है?

A4: कर्मचारियों के लिए: मासिक वेतन ₹1 लाख तक, EPFO में पंजीकृत होना, और EPFO पंजीकरण व आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक पूरा होना। नियोक्ताओं के लिए: EPFO पंजीकृत होना और पात्रता मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करना।

Q5: क्या यह योजना सभी क्षेत्रों पर लागू होती है?

A5: हाँ, यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को कवर करती है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

Q6: इस योजना के तहत कितने रोजगार सृजित होने की उम्मीद है?

A6: सरकार का अनुमान है कि यह योजना अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करेगी, जिनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे।